दरवर्षी एक फेब्रुवारीला भारताचा वर्षभराचा अर्थसंकल्प देशासमोर सादर होतो. तसेच याही वर्षी आपल्या भारताचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे यावेळी बरेचसे नियम बदलणारे असे सांगण्यात येत आहे, तसेच काही मोठ्या घोषणाही होतील असे तज्ञांकडून वर्तवण्यात आलेले आहे. 1 फेब्रुवारी पासून देशातील बरेचसे आर्थिक नियम बदलू शकतात यामध्ये फास्टटॅग आणि आय एम पी एस द्वारे पैसे ट्रान्सफर करणे, तसेच एलपीजीच्या किमती यांचा सर्वांचा समावेश आहे सामान्य जनतेवर याचा थेट परिणाम होताना दिसेल, त्यामुळे आज आपण या लेखांमधून कोणकोणते नियम बदलणार आहेत हे जाणून घेणार आहोत.
एलपीजी (LPG) चे दर बदलण्याची शक्यता…!
अर्थसंकल्पाच्या पहिल्या दिवशी आपल्या पूर्ण भारत देशाच्या नजरा या देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पाबद्दल असलेल्या भाषणावर असतील परंतु सुरुवातीलाच त्या एलपीजी किंमती बद्दलही बोलताना दिसतील. यावर सर्वांचे लक्ष असणार आहे प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला तेल विपणन कंपन्या एलपीजी ची किंमत बदलताना दिसतात. सिलेंडरच्या दरामध्ये होत असलेल्या बदलामुळे सर्वसामान्यांच्या बजेटमध्येही चढ उतार पाहायला मिळत असतात, त्यामुळे आता सादर होणाऱ्या अंक अर्थसंकल्पात सामान्य लोकांना दिलासा मिळतो की धक्का बसतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
IMPS (आय एम पी एस) नियम बदलणार!
IMPS ( इमिजिएट पेमेंट सर्विस) या प्रकारच्या पेमेंट सर्विस मध्ये तसेच यांच्या नियमांमध्ये एक फेब्रुवारी म्हणजे अर्थसंकल्पाच्या पहिल्या दिवशी मोठा बदल होऊ शकतो. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एमपीसीआय यांनी मागील वर्षी म्हणजेच 31 ऑक्टोबर 2023 ला त्याबद्दल परिपत्रक जाहीर केले होते. सर्वांच्या बँक खात्यामधील वेगवेगळे व्यवहार जलद आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे अचूक भावी यासाठी आय एम पी एस चे नियम एमपीसीआयने बदलले आहेत.
केवायसी लिंक नसलेले फास्टॅग निष्क्रिय…
सर्व बँकांद्वारे केवायसी नसलेले फास्ट टॅंक काळे यादी टाकले जाणार आहेत. किंवा निष्क्रिय केले जाणार आहेत असे सांगितले जात आहे. रिझर्व बँकेच्या आदेशानुसार ज्यांनी त्याचे उल्लंघन केले आहे, आणि एका वाहनाला अनेक फास्टट्रॅक बनवले आहे तसेच त्याला केवायसी केलेले नाही. हे पाहून एन एच ए आय (NHAI) ने हे वेगळे पाऊल उचलले आहेत, जर तुम्ही अजूनही फास्टट्रॅक केवायसी केलेल्या नसेल तर ते लवकर पूर्ण करा अन्यथा ते निष्क्रिय होऊ शकते.
एसबीआय होम लोन ऑफर
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) यांच्यामार्फत ग्राहकांसाठी एक विशेष गृह कर्ज योजना चालवली जाताना दिसत आहे. ज्यामार्फत जे लोक बँकेचे ग्राहक आहेत त्यांना गृह कर्जावर म्हणजेच होम लोन वर 65 बी पी एस पर्यंत सूट मिळू शकते. सदर योजनेतही एक फेब्रुवारीपासून बदल होऊ शकतो.