उद्देश:
- नैसर्गिक आपत्ती, कीटक आणि रोगराई यामुळे पिकांना नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण आणि आर्थिक आधार देणे.
- नवीन आणि आधुनिक शेती पद्धतींचा अवलंब करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणे.
- शेतीमध्ये टिकून राहण्यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर करणे.
- कृषी क्षेत्राला पतपुरवठा करत राहणे, ज्यामुळे अन्नसुरक्षा लाभेल, पीक पद्धतीत बदल होईल, कृषी क्षेत्रात स्पर्धात्मकता येऊन कृषी तंत्राची वाढ होईल.
ठळक वैशिष्ट्ये:
- अत्यंत कमी प्रिमियम (विम्याची संरक्षित रक्कम):
- शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी प्रिमियम दर अत्यंत कमी ठेवण्यात आले आहेत.
- 90% पेक्षा जास्त भार शासनाकडून उचलला जाईल.
- अन्नधान्य, डाळी, तेलबिया इत्यादी पिकांसाठी प्रत्येक हंगामासाठी एकच दर असेल.
- पूर्ण विमा संरक्षण मिळेल आणि दावा रक्कम पूर्ण मिळेल.
- विमा लाभ मिळण्यास पात्र परिस्थिती:
- शेतत पाणी साठणे, पूर येणे अशा आपत्तींना स्थानिक संकट मानले जाईल.
- प्रभावित शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करून भरपाई किंवा दावा रक्कम दिली जाईल.
- पीक काढण्याच्या दिवसापर्यंत जर पीक शेतातच असेल आणि त्या दरम्यान आपत्ती, वादळ, अवकाळी पाऊस आल्यास शेतकऱ्यांना दावा रक्कम मिळेल.
अपवाद:- मानवनिर्मित आपत्ती (उदा. आग लागणे, चोरी होणे) यांचा या योजनेत अंतर्भाव नाही.
स्वरूप:
- या योजनेत विम्याचा हप्ता 2 ते 2.5% पर्यंत आहे.
- मोबाइल फोन सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून नुकसानीचे मोजमाप केले जाणार आहे.
- निर्धारित वेळेत दावे निकाली काढले जातील.
- ड्रोन, मोबाइल मॅपिंग सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर नुकसानीचे मोजमाप करण्यसाठी.
- शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई जलद गतीने मिळेल.
लाभ:
- नैसर्गिक संकटांमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून बचाव.
- पिकांच्या नुकसानीसाठी त्वरित आर्थिक मदत.
- शेतीमध्ये गुंतवणूक वाढण्यास प्रोत्साहन.
- कृषी क्षेत्राची उत्पादकता आणि स्थिरता वाढवणे.
अधिक माहितीसाठी:
- PMFBY अधिकृत वेबसाइट: https://pmfby.gov.in/
- कृषी विभाग, महाराष्ट्र सरकार: https://krishi.maharashtra.gov.in/
टीप:
- ही योजना देशातील सर्व राज्यांमध्ये राबवली जाते.
- योजना राबवण्यासाठी संबंधित राज्यांच्या कृषी विभागांशी संपर्क साधा.