आज भारत देशाचे अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण करण्यात आले .यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून वेगवेगळ्या योजना समोर आणण्यात आल्या. तसेच वेगवेगळ्या घटकांमध्ये किती अर्थ गुंतवण्यात येईल, याबद्दलही त्यांनी सांगितले.
बजेट सादर करताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी सरकारचा पारदर्शक प्रयत्न चालू आहे. त्याचबरोबर 30 टक्क्याने आयकर वाढवून सुद्धा यावर्षी अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पामध्ये आयकर दात्याना कसलाही प्रकारचा दिलासा दिलेला नाही. आयकर चे स्लॅब जसेच्या तसे ठेवण्यात आले आहेत.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज अर्थसंकल्प लोकसभेमध्ये सादर केला. मागील वर्षी ऐकण्यांमध्ये मोठी वाढ झाली त्यामुळे सर्वांना असे वाटत होते की, आयकर पद्धतीमध्ये बदल होईल परंतु, आता लोकसभा निवडणुका जवळ आल्यामुळे त्यांनी मध्यमवर्गीय सामान्य माणसांना खुश करण्यासाठी आयकाराची मर्यादा वाढवावी अशी अपेक्षा करण्यात येत होती परंतु अर्थमंत्र्यांनी आयकर पद्धतीमध्ये कसलाच बदल केला आहे आयकर पद्धतीचे स्लॅब हे मागच्या वर्षाप्रमाणेच राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जुनी प्रणाली तशीच
मागील वर्षी अर्थसंकल्प मध्ये दोन प्रणाली लागू केल्या गेल्या होत्या. त्यात नवीन प्रणाली घेतल्या गेलेल्या कर दात्यांना त्यामध्ये सात लाख रुपयांपर्यंत कसलाही कर नव्हता परंतु जुनी प्रणाली काय आहे तर त्या प्रणालीमध्ये वेगवेगळी सूट दिले जाते. परंतु त्यासाठी गुंतवणूक तसेच कर सवलतीचे पुरावे द्यावे लागतात. म्हणजेच तीन लाखांपर्यंतचे उत्पन्न हे करमुक्त होऊ शकते.
या प्रकारे आपणास स्लॅब
तीन ते सहा लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर पाच टक्के कर
सहा ते नऊ लाख उत्पन्नावर दहा टक्के नऊ ते बारा लाख उत्पन्न पंधरा टक्के
दोन ते पंधरा लाखांपर्यंत 20%
15 लाखांपेक्षा उत्पन्न असणाऱ्यांना 30 टक्के कर
आयकर दात्यांना २ पर्याय..
त्याच प्रकारे सरकारने एक एप्रिल 2020 रोजी भारतामधील लायकर जाताना वेगवेगळे दोन पर्याय दिले होते. त्यामध्ये विविध कर सवलतीचा लाभ न घेणाऱ्या व्यक्तींना सात लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले. तसेच जी जुनी कर सवलतीची प्रणाली होती तीही कायम ठेवली. त्यामध्ये 80 सी अंतर्गत एक लाख 50 हजार पर्यंत सूट दिली जाते.